*छत्तीसगढ़ में 70 नए विकासखंड बनाने का प्रस्ताव! वायरल सूची में बिलासपुर समेत कई जिलों के नाम, आधिकारिक आदेश का इंतजार*
*रायपुर।* छत्तीसगढ़ में नए विकासखंडों के गठन को लेकर एक सूची सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल ग्राफिक्स और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने प्रदेश में 70 नए विकासखंड (ब्लॉक) बनाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस संबंध में वर्तमान में कोई आधिकारिक राजपत्र या राष्ट्रपति भवन / राज्य शासन का आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
बता दें कि यह प्रस्ताव नया नहीं है। वर्ष 2015 में डॉ. एस.के. मिश्रा की अध्यक्षता में गठित विकासखंड एवं तहसील पुनर्गठन आयोग ने 70 नए विकासखंड और 40 नई तहसील बनाने की अनुशंसा की थी। उसी पुरानी अनुशंसा की सूची अब फिर से "राष्ट्रपति ने मंजूरी दी" के नाम से वायरल हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में 146 विकासखंड संचालित हैं।
*वायरल सूची में इन जिलों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में:*
वायरल इमेज में 13 जिलों को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसमें बिलासपुर संभाग के जिलों को बड़ी सौगात मिलने की बात कही जा रही है।
- *बिलासपुर जिला:* रतनपुर, सीपत, सकरी, बेलगहना
- *मुंगेली जिला:* जरहागांव, डिंडौरी
- *जांजगीर-चांपा जिला:* हसौद, जांजगीर
- *कोरबा जिला:* बरपाली, पसान, हरदीबाजार
- *रायपुर जिला:* चंदखुरी, खरोरा, नयापारा
- *बलौदाबाजार-भाटापारा:* सुलेला, लवन, सोनाखान, सरसींवा
- *राजनांदगांव:* गंडई, मुडिपार, घुमका, कुमर्दा, लालबहादुर नगर
- *कबीरधाम:* रेंगाखार कला, रामपुर (ठाठापुर), कुंडा
इसके अलावा पूरी 70 ब्लॉकों की प्रस्तावित सूची में गरियाबंद (अमलीपदर), महासमुंद (पटेवा, सांकरा, कोमाखान, भंवरपुर, छुहीपाली), धमतरी (भखारा, कुकरेल, बेलरगांव), दुर्ग (अहिवारा, जामगांव आर), बालोद, बेमेतरा, बस्तर (भानपुरी, करपावंड), कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा और जशपुर जिले के नाम भी शामिल हैं।
*क्यों जरूरी हैं नए विकासखंड?*
प्रशासनिक जानकारों के अनुसार, कई विकासखंडों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए 40-50 किमी दूर ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता है। नया ब्लॉक बनने से -
1. बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के नजदीक मिलेंगी
2. सुगम सड़क संपर्क और मनरेगा, पीएम आवास जैसे कामों में तेजी आएगी
3. किसानों और ग्रामीणों का विकास तेज होगा
सरकार का भी यही नारा दिया जा रहा है - *नए विकासखंड = मजबूत गांव = समृद्ध छत्तीसगढ़*
*आधिकारिक आदेश का इंतजार*
समाचार मित्र और अन्य पोर्टलों ने सूत्रों के हवाले से खबर प्रकाशित की है, लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि "खबर की पुष्टि के लिए आदेश पत्र का इंतजार किया जा रहा है"। इसलिए जनता से अपील है कि किसी भी वायरल लिस्ट को अंतिम सत्य न मानें, राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग या राजपत्र की अधिसूचना का इंतजार करें।
फिलहाल इस प्रस्ताव के फिर से चर्चा में आने से उन क्षेत्रों में उम्मीद बढ़ गई है, जो लंबे समय से नए ब्लॉक की मांग कर रहे थे।
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